काठमाडौ, कार्तिक १६ - झन्डै पाँच वर्षदेखि चलेको शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत विषय माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनालाई लिएर दलहरूबीच अन्ततः मंगलबार ठोस सहमति भएको छ । २०६२ सालमा १२ बुँदे समझदारी गरी अघि बढेको शान्ति प्रक्रिया २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत विधिवत रूपमा अघि बढेको थियो ।
एकजुट भई राजतन्त्रको समाप्ति गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेका दलहरू खासगरी संविधानसभा निर्वाचनपछि 'राष्ट्रिय सहमति' को बाटो छाडि बहुमतीय पद्धतिमा लागेपछि शान्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको हो । त्यहीकारण छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको शान्ति प्रक्रियाको मूल विषय माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनाको कार्य चार वर्षभन्दा बढी समय अवरुद्ध बन्न पुग्यो । यसको मूल कारण थियो, प्रमुख दुई दल माओवादी र कांग्रेस दुई दिशातिर र्फकनु ।
संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएन भने त्यसपछि एमाले नेता माधवकुमार नेतृत्वको सरकारमा माओवादी प्रतिपक्षमा बस्नेमात्र होइन चर्को सडक संघर्षमै ओर्लियो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएन । र, अहिलेको माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सरकारमा त कांग्रेस, एमालेजस्ता संविधानसभाको दोस्रो र तेस्रो दल नै सहभागी छैनन् । तर केही समययता दलहरूबीच, खासगरी माओवादी र कांग्रेस सत्ता बाँडफाँड सम्बन्धमा सहमतिनजिक पुगेकाले शान्ति प्रक्रियामा पनि सकारात्मक पहल हुन थालेको हो ।
माओवादी र कांग्रेसबीच संविधान जारी नभएसम्म माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमाले सहभागी भई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने र त्यसपछिको चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने अनौपचारिक सहमति बनेको स्रोतले बतायो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई भारत भ्रमणमा जानुअघि नै कात्तिक २ गते राति अबेरसम्म बालुवाटारमा बसेको बैठकले शान्ति प्रक्रियाबारे ठोस् प्रस्ताव तयार गर्न माओवादीका वर्षमान पुन, कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेका भीम रावल सम्मिलित कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको प्रस्तावमा छलफल गर्न कात्तिक ३ गते बिहान पुनः प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच बैठक भए पनि समय अभावका कारण टुंगोमा पुग्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री फर्किएलगत्तै पुनः वार्तामा लागेका दलहरूले अन्ततः मंगलबार राति शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणबारे सहमति गरेका छन् । सहमति कार्यान्वयनमा अघि बढे मंसिरको दोस्रो सातासम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी हुनुका साथै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको ढोका खुल्नेछ । सत्ता साझेदारीको विषयमा दलहरू मिलेपछि शान्ति प्रक्रियामात्र होइन, संविधान लेखनको विषयसमेत टुंगिने छ । नयाँ निर्वाचनमार्फत मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ र झन्डै पाँच वर्ष लामो संक्रमणबाट मुलुकले मुक्ति पाउनेछ ।
२०६३ वैशाख ११: दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र स्थापना ।
२०६३ वैशाख १३: माओवादीद्वारा तीन महिनाको युद्धविराम घोषणा ।
२०६३ वैशाख २०: सरकारबाट पनि युद्धविराम घोषणा, माओवादीलाई वार्तामा आउन औपचारिक आह्वान ।
२०६३ जेठ १२: सरकार र माओवादीबीच वार्तापछि २५ बुँदे युद्धविराम आचारसंहिता जारी ।
२०६३ असार २: माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारमा सार्वजनिक, सात दल र माओवादीबीच ८ बुँदे समझदारी ।
२०६३ साउन २४: सरकार र माओवादीबीच पाँच बुँदे सम्झौता, शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघलाई सहभागी गराउने निर्णय ।
२०६३ भदौ १२: राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनद्वारा काम सुरु ।
२०६३ कात्तिक २१: सात दल र माओवादीबीच हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधान र अन्तरिम व्यवस्थापिकाबारे सहमति
२०६३ कात्तिक २२: सशस्त्र युद्धको समाप्ति र चालू युद्धविराम स्थायी अन्त्यको घोषणा ।
२०६३ मंसिर ५: विस्तृत शान्ति सम्झौता । विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा ४.४ मा 'माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने' उल्लेख ।
२०६३ मंसिर २२: हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता ।
२०६३ माघ १: अन्तरिम संविधान जारी । अन्तरिम संविधानको धारा १४६ मा 'लडाकुहरूको संक्रमणकालीन व्यवस्था: माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनाका निम्ति मन्त्रिपरिषद्ले विशेष समिति बनाउनेछ र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ,' उल्लेख ।
२०६३ माघ ९: राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद्को प्रस्ताव नम्बर १७४० का आधारमा राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको स्थापना ।
२०६३ चैत १८: माओवादी सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन ।
२०६४ चैत २८: संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न ।
२०६५ जेठ १५: गणतन्त्र नेपालको घोषणा ।
२०६५ साउन २१: माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित ।
२०६५: प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा माओवादी, कांग्रेस र एमालेबाट दुई/दुई तथा मधेसवादी दलबाट एक/एक गरी ८ सदस्यीय विशेष समिति गठन । यसमा शान्तिमन्त्री पदेन सदस्य र मुख्यसचिव सदस्यसचिव रहने छन् ।
२०६६ माघ २८: माओवादीका अप्रमाणित ४ हजार ८ जना लडाकुको बहिर्गमन ।
२०६७ भदौ ३१: विशेष समितिबाट 'माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, नियन्त्रण्ा, निर्देशन प्रक्रिया र आचारसंहिता निर्देशिका- २०६७' पारित ।
२०६७ माघ १: अनमिनको बिदाइ । करिब ४ वर्षको अवधिमा अनमिनको समयावधि पटक-पटक गरी ७ पटक थपियो । यसक्रममा अनमिनले लडाकुहरूको प्रमाणीकरण, अनुगमन र विवाद सहजीकरणको काम गर्यो । सुरुमा अनमिनले ३२ हजार २ सय ५० लडाकु र ३ हजार ४ सय ७५ हतियार दर्ता गरेको थियो । प्रमाणीकरणका क्रममा अनावश्यक प्रश्न सोधेर लडाकुको संख्या घटाउन लागेको भन्दै माओवादीले विरोध गरेपछि केही समय प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । अन्ततः १९ हजार ६ सय २ जनालाई वास्तविक लडाकु घोषणा गरियो । माओवादी दबाबमा ठूलो संख्या निकालेको भन्दै कांग्रेस, एमालेलगायतका दलको विरोध रह्यो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले शक्तिखोरमा दिएको प्रशिक्षणमा आफ्ना वास्तविक लडाकु ६/७ हजारमात्रै भएको अभिव्यक्ति दिएको भिडियो टेप सार्वजनिक भएपछि त अनमिनको हदैसम्मको आलोचना भयो । प्रमाणित १९ हजार ६ सय २ मध्ये ३ हजार ८ सय ४६ महिला छन् । कुल दर्तामध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना दोस्रो चरण्ाको प्रमाणीकरणमा उपस्थित नै भएनन् र स्वतः अयोग्य ठहरिए । दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा ४ हजार ८ जना अयोग्य घोषति गरिए । यीमध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना १८ वर्षमुनिका थिए । अनमिन जानुअघिसम्मको तथ्यांकअनुसार मातृका यादव समूहमा गएका र भागेकालाई घटाउँदा शिविरमा १९ हजार ५ सय ७५ लडाकुमात्र बाँकी छन् ।
२०६७ माघ १: अनमिन फर्केसँगै विशेष समिति मातहतको सचिवालयबाट शिविरको अनुगमन सुरु । सात मुख्य शिविर, त्यहाँ रहेको हतियारका सात कन्टेनर र छाउनी ब्यारेकमा रहेको हतियारको एक कन्टेनर अनुगमनका लागि प्रत्येकमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र लडाकुका दुई/दुई गरी ८ सदस्यीय अनुगमन संयन्त्र र व्यवस्थापकीय कार्यमा सघाउन प्रत्येक शिविरमा विभिन्न तहका सात कर्मचारी परिचालित । त्यसैगरी २१ सहायक शिविरमा नेपाली सेना र माओवादीका दुई/दुई तथा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एक/एक गरी ६ सदस्यीय अनुगनम संयन्त्र र पाँच कर्मचारी खटिएका छन् ।
२०६७ माघ ८: माओवादी लडाकुका शिविर र हतियारका कन्टेनर विशेष समिति मातहत ल्याउने घोषणा । यसका साथै शिविर इलाकामा रहेका अनुगमन संयन्त्रको रिर्पोटिङ लिन र आवश्यक निर्देशन दिन विशेष समिति र सचिवालयको कार्यालय रहेको नयाँबानेश्वरस्थित भवनमै एक सिचुएसन सेन्टर निर्माण । सिचुएसन सेन्टरका लागि नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र लडाकुका चार/चार गरी १६ जनशक्ति नियुक्त छन्, यिनलाई चारवटा टोलीमा बाँडिएको छ । सिचुएसन सेन्टर २४ घन्टा सञ्चालन रहन्छ । एक पटकमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र लडाकुका एक/एक गरी चार सदस्यीय एक टोली कार्यरत रहन्छ, जसको कार्यअवधि आठ घन्टा तोकिएको छ ।
२०६८ कात्तिक २३: आगामी कात्तिक २३ गतेबाट पुनर्वर्गीकरणको काम सुरु गर्न सकिने सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा बसेको विशेष समिति बैठकले सर्भेक्षण टोलीलाई चारबाट बढाएर सात पुर्याउने निर्णय गरेको छ । प्रत्येक टोलीमा १८ अधिकृत र १२ प्राविधिकसहित ३० जना रहनेछन् । यसका लागि २ सय १० जनाको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ । सात मुख्य र २१ सहायक गरी २८ शिविरमध्ये प्रत्येक सर्भेक्षण टोलीको भागमा चार टोली पर्ने र एउटा शिविरको सर्भेक्षण सक्न नौ दिनका हिसाबले पुनर्वर्गीकरण सक्न ३६ दिन लाग्ने सचिवालयको समयतालिका छ । सचिवालयले बुधबारबाट जनशक्ति छनोट अघि बढाएर कात्तिक २१ सम्ममा तालिम, प्रशिक्षण दिई २२ गते शिविरमा परिचालन गर्ने र २३ बाट सर्भेक्षण गरी पुनर्वर्गीकरण थाल्ने सचिवालयको योजना छ । शीर्ष दलबीच मंसिर ७ गतेसम्म पुनर्वर्गीकरण सक्ने सहमति भएकाले सचिवालयले अनुगमनमा परिचालित जनशक्तिसमेत प्रयोग गरी निर्धारित समय तालिकाभित्र काम सक्ने योजना बनाएको छ ।
