काठमाडौ, जेष्ठ १५ - निकै उत्साहित माहोलमा 'नयाँ नेपाल निर्माण' महान् उद्देश्यसहित संविधानसभा चुनाव २०६४ चैत २८ मा भएको थियो । जतिबेला आम अपेक्षा थियो, अब मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउनेछ । चार वर्षको अन्त्यमा राजनीतिक दलहरूले नयाँ संविधान होइन, जनतालाई 'चरम संक्रमणकाल' कोसेली दिएका छन् ।
जनताद्वारा कोरिएको संविधान हेर्ने जनताको अपेक्षा कुठाराघात भएको छ । आवश्यकताभन्दा अत्यधिक बढी जम्बो संविधानसभा बन्यो । संविधानसभाको चुनावबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६०१ सभासद चुनिए । संविधान घोषणा गर्ने मितिसम्म अनेक प्रकरणका कारण ५९५ मात्रै सभासद थिए ।
२०६५ जेठ १४ मा सभासदलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण भयो भने पहिलो बैठक १५ गते संविधानसभा भवन बानेश्वरमा बस्यो । सोही बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा ५ सय ६० र विपक्षमा ४ मत पर्यो ।
मुलुक गणतन्त्र घोषणा भएपछि २९ जेठमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छाडेर नागार्जुन जंगलमा रहेको दरबार गए । १२ असारमा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए ।
२०६५ साउन ६ मा रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भए भने ४ साउनमा परमानन्द झा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । ९ साउनमा एमाले सभासद सुवासचन्द्र नेम्वाङ सभामुखमा निर्वाचित भए ।
संविधानसभा चुनावमा माओवादी ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०६५ साल ३१ साउनमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो र दोस्रो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । २७ कात्तिकमा समानुपातिकतर्फबाट सभासद बनेका मोहन वैद्य किरणले सभासदबाट राजीनामा दिए । १३ मंसिरमा माओवादी सभासद पूर्णकुमारी सुवेदी उपसभामुखमा निर्वाचित भइन् । २६ पुसमा दुईवटा क्षेत्र (रौतहट र काठमाडौं) बाट चुनाव हारेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल संविधानसभाका सदस्यमा मनोनयन गरियो । २८ चैतमा ६ क्षेत्र (कास्की, रोल्पा, कञ्चनपुर, धनुषा, सुनसरी) मा संविधानसभाको उपनिर्वाचन भयो ।
३ वैशाख २०६६ मा सरकारले गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा राज्य पुनर्संरचना आयोग बनायो । ७ वैशाखमा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालसँग सरकारले स्पष्टीकरण माग्यो । प्रधानसेनापति कटवालले सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरी कुलबहादुर खड्कालाई कामु प्रधानसेनापतिको पत्र दियो । कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट बर्खास्त गरेकोबारे सरकारले पठाएको पत्र राष्ट्रपति रामवरण यादवले अस्वीकार गरे । त्यही विवादले दाहालले २१ वैशाख २०६६ मा राजीनामा दिए । राजीनामाको भोलिपल्टैदेखि माओवादीले संसद् अवरोध गर्यो ।
सुरुमा संवैधानिक समितिका सभापति रहेका माधव नेपाल २०६६ जेठ ९ मा कांग्रेस र मधेसवादी दलसहित २२ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ लिएकोबारे रिट परेपछि ७ भदौमा सर्वोच्च अदालतले झाको शपथ खारेज गर्यो । १२ भदौमा कांग्रेस सभासद नीलाम्बर आचार्य संवैधानिक समितिको सभापतिमा निर्वाचित भए । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कमान्डर कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भयो ।
६ वैशाख २०६७ मा सभामुख सुवास नेम्वाङले जेठ १४ को विकल्प खोज्न सुझाव दिए । तर दलहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । १९ वैशाख २०६७ मा माओवादीले अनिश्चितकालीन आमहडतालसहित 'तेस्रो जनआन्दोलन' घोषणा गर्यो । १९ देखि २४ वैशाखसम्म माओवादी हडताल जारी रह्यो । यसबीचमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा कुनै प्रगति हुन नसकेपछि पहिलो पटक २०६७ जेठ १४ मा एक वर्ष संविधानसभाको म्याद थपियो । त्यसको भोलिपल्टै माओवादीले खुल्लामञ्चबाट 'संविधानको मस्यौदा' सार्वजनिक गर्यो ।
शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको भन्दै नेपालले १६ असार २०६७ मा राजीनामा दिए । व्यवस्थापिका सं्द्मा ५ साउनदेखि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सुरु भयो, १७ पटक चुनाव हुँदा पनि प्रधानमन्त्री चयन नभएपछि संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्री चयन गरियो ।
नेपालको राजीनामाको सात महिनापछि २०६७ माघ २० मा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल माओवादीसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन भए । दोस्रो पटक २०६८ जेठ १४ मा तीन संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप भयो । ३० साउन २०६७ मा खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै राजीनामा दिए ।
उनले राष्ट्रिय सहमतिका लागि भनिएपछि बहुमतीय प्रणालीबाट नै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालगायत दलका ३४० सभासदको समर्थनमा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ११ भदौ २०६८ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । कार्यकाल सकिनुअगावै तेस्रो पटक १२ भदौमा ३ महिना फेरि संविधानसभाको म्याद थप भयो । २ कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीहरू शरतसिंह भण्डारी र प्रभु साहलाई बर्खास्त गरे । १५ कात्तिकमा दलहरूले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न सात बुँदे सहमति गरे ।
६ मंसिरमा संघीयताबारे टुंगो लगाउन संयोजक बिनाको राज्य पुनसर्ंरचना सुझाव आयोग गठन भयो । १८ मंसिरमा मदन परियारलाई आयोगको संयोजक नियुक्त गरियो । शान्ति र संविधान पूरा नहुने भएपछि च्ाौथो पटक १३ मंसिरमा ६ महिना संविधानसभाको म्याद थपियो । पटकपटक म्याद थपिए पनि संविधान जारी नहुने देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले थपिएको म्यादभित्र संविधान जारी नभए पनि संविधानसभा स्वतः खारेज हुने फैसला ९ मंसिरमा गर्यो ।
७ जेठमा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सर्वोच्च अदालतले ९ जेठमा म्याद थप गर्न नमिल्ने फैसला सुनायो । १७ माघमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले फरक मतसहितका दुई प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदनबारे संविधानसभा बैठकमा छलफल पनि भयो तर टुंगो
लाग्न सकेन ।
१० चैतमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै श्रममन्त्री सरिता गिरीलाई बर्खास्त गरे । २८ चैतमा लडाकु र शिविर नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइयो । १२ वैशाखमा शासकीय स्वरूपमा दलहरूबीच सहमति भयो । केन्द्रीय संसद् ३८५ बनाउने सहमति भयो ।
४ वर्ष, ४ सरकार
१. पुष्पकमल दाहाल
२. माधव नेपाल
३. झलनाथ खनाल
४. बाबुराम भट्टराई
चारै पल्ट म्याद थप
०६७ जेठ १४ : १ वर्ष
०६८ जेठ १४ : ३ महिना
०६८ भदौ १२ : ३ महिना
०६८ मंसिर १३ : ६ महिना
विवादमा परेका सभासदहरू
- बालकृष्ण ढुंगेल- हत्यारा पुष्टि
- नारदमुनि राना- पासपोर्ट दुरुपयोग
- गायत्री साह- पासपोर्ट दुरुपयोग
- बीपी यादव- पासपोर्ट दुरुपयोग
- श्यामसुन्दर गुप्ता- अपहरण मुद्दा -जेलमा)
- जेपी गुप्ता- भ्रष्टाचारी ठहर -जेलमा)
- किरणकुमारी यादव- एसएलसीमा नक्कली परीक्षार्थी प्रयोग
- डोलबहादुर कार्की- घूस प्रकरण
- प्रेमबहादुर पुलामी- एसएलसीमा नक्कली परीक्षार्थी प्रयोग
- शिवपुजन राय- पासपोर्ट दुरुपयोग
- विश्वेन्द्र पासवान- कुर्सी तोडफोड
- सञ्जय साह- माइक तोडफोड
- सूर्यमान दोङ- बजेट बि्रफकेस तोडफोड
- राजकाजी महर्जन- बि्रफकेस तोडफोड
- लोकेन्द्र बिष्ट- संविधानसभा भित्र हतियार बोकेर प्रवेश
